अमेरिका में एक बार फिर H-1B वीजा को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बार मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे कानून, संविधान और राज्यों के अधिकारों से जुड़ गया है। 20 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा फीस में अचानक और भारी बढ़ोतरी के फैसले को अदालत में चुनौती दी है। राज्यों का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ अवैध है, बल्कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गहरा असर पड़ेगा।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका पहले से ही कुशल पेशेवरों की कमी से जूझ रहा है और H-1B वीजा प्रोग्राम कई अहम क्षेत्रों की रीढ़ माना जाता है।
H-1B वीजा और नया विवाद क्यों खड़ा हुआ?
H-1B वीजा अमेरिका का एक प्रमुख वर्क वीजा प्रोग्राम है, जिसके तहत विदेशी प्रोफेशनल्स को विशेष कौशल वाली नौकरियों में काम करने की अनुमति मिलती है। टेक्नोलॉजी, मेडिकल, रिसर्च, यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर इस वीजा पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं।
हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा से जुड़ी फीस में असाधारण बढ़ोतरी का फैसला लिया। यह बढ़ोतरी इतनी ज्यादा है कि कई राज्य सरकारों और संस्थानों के लिए इसे वहन करना मुश्किल हो सकता है। इसी फैसले ने कानूनी टकराव की नींव रख दी।
राज्यों का आरोप: “यह कानून के दायरे से बाहर है”
मुकदमा दायर करने वाले राज्यों का साफ कहना है कि केंद्र सरकार को वीजा फीस बढ़ाने का अधिकार जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी रकम तय करना संविधान और मौजूदा कानूनों का उल्लंघन है। राज्यों के मुताबिक, वीजा फीस का उद्देश्य केवल प्रशासनिक खर्चों को पूरा करना होना चाहिए, न कि इसे किसी तरह का आर्थिक हथियार बनाना।
राज्यों का यह भी तर्क है कि इस फैसले से संघीय सरकार ने कांग्रेस की भूमिका को नजरअंदाज किया है। उनका कहना है कि कोई भी राष्ट्रपति या प्रशासन कानून से ऊपर नहीं हो सकता, और ऐसे फैसले बिना विधायी मंजूरी के लागू नहीं किए जा सकते।
क्यों चिंतित हैं राज्य सरकारें?
इस मुकदमे के पीछे केवल राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि व्यावहारिक चिंताएं भी हैं।
- टेक्नोलॉजी सेक्टर: कई अमेरिकी राज्य, खासकर कैलिफोर्निया और वाशिंगटन, टेक इंडस्ट्री पर निर्भर हैं। H-1B प्रोफेशनल्स की कमी से स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों दोनों को नुकसान हो सकता है।
- शिक्षा संस्थान: यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स विदेशी प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। बढ़ी हुई फीस से नियुक्तियां मुश्किल हो सकती हैं।
- स्वास्थ्य सेवाएं: ग्रामीण और विशेष चिकित्सा क्षेत्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की पहले ही कमी है। H-1B वीजा पर आने वाले प्रोफेशनल्स इस कमी को पूरा करते हैं।
राज्यों का मानना है कि नई फीस लागू होने से कई संस्थान विदेशी टैलेंट को नियुक्त ही नहीं कर पाएंगे।
ट्रंप प्रशासन की दलील क्या है?
प्रशासन का यह भी कहना है कि यह कदम वीजा सिस्टम में पारदर्शिता लाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है।
लेकिन क्या इससे उल्टा असर पड़ेगा?
आलोचकों का मानना है कि यह फैसला अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार:
- विदेशी टैलेंट की कमी से इनोवेशन धीमा हो सकता है।
- कंपनियां अमेरिका के बाहर निवेश करने पर मजबूर हो सकती हैं।
- शिक्षा और रिसर्च में अमेरिका की वैश्विक स्थिति कमजोर हो सकती है।
यही वजह है कि कई उद्योग संगठन और कारोबारी समूह भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं।
अदालत का फैसला क्यों होगा अहम?
यह मुकदमा सिर्फ H-1B वीजा फीस तक सीमित नहीं है। इसका असर भविष्य की नीतियों पर भी पड़ सकता है। अगर अदालत राज्यों के पक्ष में फैसला देती है, तो यह साफ संदेश जाएगा कि कार्यपालिका शक्ति की भी एक सीमा है। वहीं, अगर प्रशासन जीतता है, तो वीजा नीतियों में और सख्ती की राह खुल सकती है।
निष्कर्ष
H-1B वीजा फीस को लेकर 20 अमेरिकी राज्यों और ट्रंप प्रशासन के बीच टकराव अब एक बड़े संवैधानिक सवाल में बदल चुका है। यह मामला तय करेगा कि अमेरिका वैश्विक प्रतिभा को कैसे देखता है और नीतिगत फैसलों में कानून की भूमिका कितनी मजबूत है।
आने वाले समय में अदालत का फैसला न सिर्फ विदेशी प्रोफेशनल्स, बल्कि अमेरिकी उद्योगों, छात्रों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी दिशा तय करेगा। पूरी दुनिया की नजर अब इस कानूनी लड़ाई पर टिकी हुई है।